भारत आणि महाराष्ट्र या दोन्ही ठिकाणी आरक्षण आणि जातीय जनगणना हे विषय आज सामाजिक न्यायाचे प्रश्न राहिलेच नाहीत; ते थेट राजकारणाच्या नफा-तोट्याच्या समीकरणात बदलले आहेत. आकडे लपवणं, समाजात विभागणी निर्माण करणं आणि निवडणुकीच्या आधी भावनांना चिथावणी देणं या तीनच नीती प्रत्यक्ष दिसतात. या देशात शेवटची संपूर्ण जातीनिहाय जनगणना १९३१ ची. २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक सर्व्हेत ४६ लाख जातींचा (जाती, उपजाती) उल्लेख झाला, पण सर्व्हेची गुणवत्ता इतकी निकृष्ट की सरकारला आकडे जाहीर करायलादेखील भीती वाटली. कारण जर खरे आकडे समोर आले तर कोण किती मागे आहे, कोण प्रगत आहे, आणि आरक्षणाचा लाभ कोण घेत आहे, हे सर्व उघड होईल. आणि राजकारण्यांना हे सत्य नको आहे, कारण या सत्याने त्यांचे अनेक खोटे दावे कोसळतील.
देशात OBC लोकसंख्या अंदाजे ५२%, SC सुमारे १७% आणि ST ७-८% मानली जाते, पण प्रतिनिधित्व त्याच्या निम्म्याइतकंसुद्धा नाही. केंद्रीय सेवांमध्ये OBC चे प्रमाण २७% च्या मर्यादेपर्यंत पोहोचलेलं नाही; उच्चशिक्षणात प्रवेश १५–२०% दरम्यान थांबलेला आहे; आणि संसदेत त्यांचं प्रमाण प्रत्यक्ष लोकसंख्येच्या तुलनेत लक्षणीय कमी आहे. या आकड्यांवरून स्पष्ट दिसतं की आरक्षणाची घोषणा वेगळी आणि वास्तविक संधी वेगळ्या आहेत. समाजातील खऱ्या वंचितांपर्यंत लाभ पोहोचलेलाच नाही.
या देशात शेवटची संपूर्ण जातीनिहाय जनगणना १९३१ ची. २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक सर्व्हेत ४६ लाख जातींचा (जाती, उपजाती) उल्लेख झाला, पण सर्व्हेची गुणवत्ता इतकी निकृष्ट की सरकारला आकडे जाहीर करायलादेखील भीती वाटली.
महाराष्ट्रातील परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची आहे. मराठा, ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांचा संघर्ष वाढतोय, कारण सरकारने कधीच स्पष्ट डेटा दिलेला नाही. मराठा समाजाची लोकसंख्या ३०–३३% असल्याचा दावा, पण अधिकृत आकडे नाहीत. ओबीसींच्या सामाजिक-आर्थिक पिछाडीचा अद्ययावत अहवाल नाही. न्यायालयात टिकेल असा पुरावा नाही. पण आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर घोषणांची आतषबाजी मात्र सुरूच असते. म्हणूनच महाराष्ट्रात आरक्षणाचा प्रश्न हा सामाजिक सुधारणा नसून सत्तेचा राजकीय शस्त्र बनून गेला आहे.
जातीय जनगणना न केल्यामुळे समाजाला मोठं नुकसान होतं. खऱ्या वंचितांना किती संधी मिळायला हवी हे कधीच ठरत नाही. मध्यमवर्गावर भार टाकून “अंधाधुंध आरक्षण” जाहीर केलं जातं. प्रत्येक गटाला वाटतं की त्यांच्यावर अन्याय होतो आहे आणि त्यामुळे सामाजिक तणाव वाढतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, सरकार न्यायालयात केलेल्या दाव्यांना डेटा नसल्यामुळे पाठिंबादेखील देऊ शकत नाही. त्यामुळे आरक्षणाचे निर्णय भावनांवर आधारले जातात, सत्यावर नाही.
जातीय जनगणनेला राजकारण्यांचा सर्वात मोठा विरोध आहे, कारण आकडे प्रसिद्ध झाले तर कोणत्या समाजाची स्थिती सुधारली आहे, कोण खऱ्या अर्थाने मागे आहे, कोणाला लाभ मिळतो आणि कोण फक्त घोषणांतून आवाज करतो हे सर्व स्पष्ट होईल. या सत्याने अनेकांचे राजकीय मुखवटे गळतील. म्हणून राजकारण्यांना अंधार प्रिय आहे; आकड्यांचा प्रकाश त्यांना धोकादायक वाटतो.
आज देशात आरक्षणावर योग्य चर्चा हवी असेल तर तीन गोष्टी अनिवार्य आहेत, अचूक जातीनिहाय जनगणना, आरक्षणाचा वैज्ञानिक व कालबद्ध पुनर्विचार, आणि सर्व डेटा सार्वजनिक करणे. आज स्थिती अशी आहे की कोणत्या समुदायाला काय हक्क, कोणाला किती संधी, आणि कोण मागे हे सगळं अंदाजांवर चालतं. म्हणून आरक्षणावरचा संघर्ष कधीच संपत नाही. राजकारण्यांना समस्यांचं समाधान नको; उलट समस्या कायम राहाव्यात असंच त्यांना वाटतं, कारण त्यावरच त्यांचं राजकारण टिकतं.
खरा प्रश्न आरक्षणाचा नाही, खरा प्रश्न सत्य लपवण्याचा आहे. जोपर्यंत सरकार आकडे देत नाही, तोपर्यंत न्यायाची भाषा फक्त राजकीय नाटकच राहणार आहे.
–सुरज तळवटकर
( लेखक तरुण सामाजिक आंबेडकरी अभ्यासक असून ते विविध विषयावर सोशल मीडियावर व्यक्त होत असतात )
