जनगणना 2011 –
53 जातींना बुद्धाची ओढ !
****************
■ दिवाकर शेजवळ ■
divakarshejwal1@gmail.com
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2011 सालात झालेली मागची जनगणना काय सांगते?
राज्यातील 59 अनुसूचित जातींपैकी चक्क 53 जातींना बुद्धाचीच ओढ लागल्याचे त्या जनगणनेतून स्पष्ट झाले आहे। धम्मक्रांतीचे चक्र गतिमान होण्याच्यादृष्टीने त्यांचा परिवर्तनाचा ध्यास आश्वासक आहे। आता बौद्ध म्हणजे फक्त पूर्वाश्रमीचा महार समाज असे समीकरण राहिलेले नाही। तसेच 2011 च्या जनगणनेत धर्माबरोबरच अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या रकान्यात आपली पूर्वाश्रमीची जी काही असेल ती जात लिहिण्याची सुज्ञ आणि हितदक्ष भूमिका बहुसंख्य बौद्धांनी घेतली आहे। तशा बौद्धांची संख्या आपला धर्म बौद्ध आणि जातही बौद्ध अशी अतार्किक भूमिका घेतलेल्या बौद्धांपेक्षा चौपट आहे।
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
महाराष्ट्रातील 59 अनुसूचित जाती या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळवून दिलेले प्रतिनिधित्व आणि संविधानिक अधिकार, सवलतींच्या लाभार्थी आहेत। त्यांच्यातील बऱ्याच जाती हिंदुत्ववादी असून तो त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे। अनुसूचित जातीचा माणूस हिंदू,शीख आणि बौद्ध या तीनपैकी कुठल्याही धर्माचे आचरण करू शकतो। त्याच्या सवलतींना कुठे आच लागत नाही। अर्थात, ही सध्याची स्थिती आहे। दिवंगत माजी पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांनी 1990 सालात 1950 च्या अनुसूचित जाती आदेशात केलेल्या दुरुस्तीमुळे संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याची बुजच राखली गेली आहे।
पण 1990 पर्यंत म्हणजे व्ही पी सिंग यांनी 1990 सालात अनुसूचित जाती आदेशाच्या परिच्छेद: 3 मध्ये बौद्धांनाही अनुसूचित जातीच्या सवलतींसाठी पात्र ठरवण्यापूर्वीची परिस्थिती वेगळी होती। डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1956 सालात नागपूर येथे केलेल्या धर्म परिवर्तनानंतर त्यांच्या अनुयायांना म्हणजे पूर्वाश्रमीच्या महार समाजाला लगेचच अनुसूचित जातींच्या सवलती गमवाव्या लागल्या होत्या। ती धर्म बदलण्याची केवळ शिक्षाच नव्हती। तर,बौद्ध झालेल्या त्या समाजाच्या धार्मिक स्वातंत्रावरच तो एकप्रकारे घाला होता।
व्ही पी सिंग यांच्या सरकारने 1956 पासून तब्बल 34 वर्षे रखडलेला बौद्धांच्या सवलतींचा प्रश्न सोडवला। त्यासाठी त्यांनी अनुसूचित जाती आदेशात केलेल्या दुरुस्तीच्या आकलनात बौद्ध समाजातील काही भल्या भल्या लोकांची गफलत झालेली आहे, तिथे सामान्य बौद्धांची काय कथा।
खरे तर, अनुसूचित जातीचा माणूस हा हिंदू, शीख, बौद्ध या तीनपैकी कोणत्याही धर्माचा असू शकतो आणि तो संविधानिक अधिकारांना पात्र असतो। हा साधा, सोपा,सरळ अर्थ आहे व्ही पी सिंग यांनी अनुसूचित जाती आदेशात केलेल्या दुरुस्तीचा। त्यातून त्यांनी बौद्धांच्या फक्त संविधानिक अधिकारांचीच नव्हे तर, धार्मिक स्वातंत्र्याचीही जपणूक केली आहे।
जागतिक ख्याती आणि व्याप्ती असलेल्या तथागताच्या धम्माला अनुसूचित जातीच्या यादीत कोंबण्याचा वेडसरपणा एखादे सरकार कसे कसे करू शकेल? तसेच कोणते धर्मनिरपेक्ष सरकार धर्माच्या आधारे बौद्धांना बौद्ध म्हणूनच सवलती देण्याचा घटनाबाह्य प्रकार करेल?
तसेच बौद्ध हे लाख अल्पसंख्याक असोत, त्यांना अल्पसंख्याक म्हणून सवलती देण्याची मागणी करतांना अल्पसंख्याकांना अनुसूचित जातींप्रमाणे संविधानिक अधिकार नाहीत, हे कोण लक्षात घेणार ?
बौद्ध समाजातच सवलतींवरून इतके गोंधळाचे वातावरण असल्यावर व्ही पी सिंग यांनी अनुसूचित जाती आदेशात केलेल्या दुरुस्तीची फलनिष्पत्ती आणि त्यानंतर बदललेली नवी परिस्थिती बौद्ध न झालेल्या अनुसूचित जातींना कोण सांगणार?
खरे तर, व्ही पी सिंग यांच्या सरकारने बौद्धांना फक्त सवलती देण्याचे काम केले असे नव्हे। धर्म बदलला तरी बौद्धांप्रमाणे सवलती गमावण्याची वेळ यापुढे कोणत्याही अनुसूचित जातीवर येणार नाही, याची खात्री देणारे नवे परिवर्तन घडवले। मात्र व्ही पी सिंग यांच्या त्या महान कामगिरीतून मिळणारा धम्मक्रांतीच्या चक्राला गतिमान करू शकणारा तो संदेश धम्म परिषदांमधून अनुसूचित जातींपर्यँत कितपत पोहोचला?
तरीही 2021 च्या जनगणनेला सामोरे जाताना बौद्ध समाजाने मागील 2011 च्या जनगणनेत अजिबात संभ्रमित न होता व्यापक समाज हित केंद्रस्थानी मानून घेतलेली भूमिका परिवर्तनाच्या दृष्टीने आश्वासक म्हणावी लागेल।
जनगणनेत बौद्ध ही आपली धार्मिक ओळख कायम राखतानाच अनुसूचित जातींना दिलेल्या संविधानिक अधिकारांमागे राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या उद्दीष्टांचे भान त्यांनी राखल्याचे ठसठशीतपणे समोर येते। त्या जनगणनेत बहुसंख्य बौद्धांनी धर्माच्या रकान्यात बौद्ध असे नोंदवतानाच अनुसूचित जाती या प्रवर्गाच्या रकान्यात आपली पूर्वाश्रमीची महार जातही नोंदवली होती। राज्यात 65 लाखाच्यावर लोकसंख्या असलेल्या बौद्धांपैकी तब्बल 52 लाखाच्यावर बौद्धांनी बौद्ध धर्मासोबतच आपल्या महार,मांग, चांभार,ढोर, खाटीक अशा जातींची नोंद केली आहे।
बौद्धांच्या या सुज्ञपणामुळे हिंदू धर्मातील 80 लाख 60 हजार 130, बौद्ध धर्मातील 52 लाख 4 हजार 284 आणि शीख धर्मातील 11 हजार 484 अशी अनुसूचित जातींची एकत्रित लोकसंख्या 1 कोटी 32 लाख 75 हजार 898 झाली आहे।
खरे तर, राज्यातील बौद्धांची लोकसंख्या 65 लाख 31 हजार 200 इतकी आहे।पण त्यातील 13 लाख 26 हजार 916 बौद्धांनी आपला धर्म बौद्ध आणि जातही बौद्ध असे सांगण्याची भूमिका बजावली। मात्र बौद्ध ही अनुसूचित यादीतील जात नसून धर्म आहे। त्यामुळे तशी अजून आणि तर्काला न पटणारी भूमिका घेतलेल्या बौद्धांची लोकसंख्या अनुसूचित जातीच्या एकत्रित लोकसंख्येतून बाद झाली।
त्या बौद्धांनी ही चूक केली नसती तर 52 लाख 4 हजार 284 आणि 13 लाख 26 हजार 916 अशी एकूण 65 लाख 31 हजार 200 बौद्धांची तसेच अनुसूचित जातींची 1कोटी 32लाख 75 हजार 198 यांची एकत्रित लोकसंख्या 1 कोटी 46 लाख 2 हजार 814 झाली असती।
चुकीमुळे लोकसंख्या घटली।
*****************
वास्तविक अनुसूचित जातीची टक्केवारी महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येच्या १३.५ टक्के असायला हवी होती .परंतु २०११च्या जनगणने नूसार १०.८१ टक्केच नोंद झाली आहे. कारण अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मांतरित झालेल्या १३ लाख २६ हजार,९१६ लोकांनी धर्म ही बौद्ध व जात ही बौद्ध लिहिली आहे.
बौद्धांच्या नुकसानीला सामाजिक न्याय खाते कारणीभूत
*******************
महाराष्ट्रात बौद्धांना बौद्ध म्हणूनच सवलती मिळतात। त्यामुळे कुठेही आपली पूर्वीची जात लिहिण्या- सांगण्याची गरज नाही, हा गैरसमज बौद्ध समाजात फैलावण्यास सामाजिक न्याय खाते आणि त्यांनी राज्यापुरते लागू केलेले स्वतंत्र जात प्रमाणपत्र (नमुना क्रमांक:7) कारणीभूत ठरले आहे।
त्या प्रमाणपत्रासाठी आणि पडताळणीतही पूर्वाश्रमीची महार जात सिद्ध करावी लागतेच। तरीही सामाजिक न्याय खाते जातीचा अनुक्रमांक:37 टाकून बौद्ध म्हणून प्रमाणपत्र देत आंबेडकरी समाजाची घोर फसवणूक करत आहे। त्या प्रमाणपत्रामुळेच राज्यातील बौद्ध हे व्ही पी सिंग यांनी 1990 मध्ये लागू करूनही केंद्रातील सवलतींपासून आजही वंचित राहिले आहेत।
मागील जनगणनेवर दृष्टिक्षेप
■ २०११च्या जनगणनेत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित ५२ लाख बौद्धांनी आपला धर्म-बौद्ध व जात-महार, मांग, ढोर, चांभार, खाटीक इ. नोंद केली.
■ भारतीय जनगणना- २०११ नूसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीची एकूण लोकसंख्या १,३२,७५,८९८ आहे तर बौद्धांची एकून लोकसंख्या ६५,३१,२०० आहे.
■ अनुसूचित जातीच्या १,३२,७५,८९८
एकूण लोकसंख्येत
हिंदू – ८०,६०,१३०
सिख – ११,४८४
बौद्ध – ५२,०४,२८४
■अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मांतरित
एकूण- ५२,०४,२८४
बौद्धांमध्ये…
महार – ४९,४३,८२१,
मांग – ३५,८३१,
चांभार – १७,४१२,
ढोर – ८३३, होलार – ९२९, खाटीक – ५४३ इत्यादि लोकांनी धर्म – बौद्ध आणि अनुसूचितील आपली जात – महार, मांग, ढोर, होलार, चांभार, खाटीक इत्यादि जनगणना २०११ मध्ये नोंद केलेली आहे.
■ महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीची एकूण लोकसंख्या……
अ.जा. – १,३२,७५,८९८
बौद्ध – + १३,२६,९१६
= १,४६,०२,८१४ एवढी आहे.
यांचा अर्थ १,४६,०२,८१४ अनुसूचित जातीच्या लोकांमधून –
८०,६०,१३० हिंदूनी जात-महार,चमार..
११,४८४ सिखांनी जात- रविदासी..
५२,०४,२८४ बौद्धांनी जात-महार,चमार..
तर १३,२६,९१६ लोकांनी धर्म ही बौद्ध व जात ही बौद्ध लिहिली आहे.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
भीमराव तायडे
(ज्येष्ठ कार्यकर्ते भारतीय बौद्ध महासभा)
बुलडाणा
*************
■ महार ही बौद्धांची पूर्वीची जात आहे। तो आमचा भूतकाळ असून त्या जातीचा एक इतिहास आहे। तो खोडून कसा काढता येईल? आपली पूर्वीची जात नाकारण्यात काय अर्थ आहे? राज्यघटनेची उद्दिष्टे साधण्यासाठी आणि संविधानिक अधिकारांच्या लाभासाठी प्रशासकीय गरज म्हणून आपली पूर्वीची जात नमूद करण्यात काय अडचण आहे? ज्यांना सवलतींची गरज नाही किंवा त्याचा लाभ घेण्याची इच्छा नाही, त्यांना जात प्रमाणपत्राची गरज कुठे भासणार आहे? प्रश्न आहे, तो सवलतींची गरज असलेल्या ग्रामीण भागातील गरीब, गरजू मुलांचा आणि तरुणांचा। त्यांना त्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊ द्यायला हवा। तर,जनगणनेत धर्माच्या ठिकाणी बौद्ध म्हणून उल्लेख करावा। तसेच जातीच्या ठिकाणी बौद्ध असलेल्यांनी आपली पूर्वीची जात (किंवा अनु जात, अनु जमात इ जी जात असेल ती) टाकावी।
