नागरिकत्व दुरूस्‍ती कायदा आणि नागरिक
“गे मायभू तुझे मी फेडीन पांग सारे
आणीन आरतीला हे सुर्य, चंद्र, तारे”
या कवितेत सुरेश भट यांनी अतिशय सुंदरपणे मातृभूमी प्रती कृतज्ञता व्‍यक्‍त केली आहे. या कवितेच्‍या ओळी गात माझी पीढी लहानाची मोठी झाली. माय मराठी भाषेवर आणि या पवित्र भूमीचे गोडवे गावे तेवढे थोडे. या कृतज्ञतेचे कुणी पुरावे मागितल्‍यास ते मात्र सादर करणे कठीन आहे.
नागरिकत्व दुरूस्‍ती कायद्या २०१९ नुसार अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्यास पात्र ठरविण्यासाठी नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये दुरुस्ती करण्‍यात आली आहे. दुस-या शब्दांत, या विधेयकाद्वारे भारतातील तीन मुस्लिम-बहुसंख्य शेजारी देशांचे मुस्लिम-नसलेल्‍या स्थलांतरितांना भारताचे नागरिक बनविणे सुलभ करण्याचा विचार आहे.
बुधवारी दिनांक, ११ डिसेम्बर रोजी संसदेच्या दोन्ही सदनात विरोधकांच्या कटू विरोधानंतर सत्ता पक्षाने संख्याबळाच्या जोरावर हे विधेयक पारित करून घेतले. या विधेयकाच्या विरुध्द विरोध प्रदर्शने सुरूच होते, विधेयक पारित झाल्यापासून या विरोधाचे स्वरूप अधिक तीव्र झाल्याचे आपण पाहतोय. विद्यालयीन मुलांचे आंदोलनं, काही ठिकाणी झालेला हिंसाचार, पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर झालेली बळजबरी यावर आपण नंतर येवू. सर्वप्रथम या महत्वपूर्ण कायद्याला समजून घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
संसदेत बहुमताने मंजूर झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला संवैधानिक आणि नैतिकतेच्या कसोटीवर तपासले गेले पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेच्या परीपेक्ष्य मध्ये पाहता हा कायदा घटनेच्या कलम १४(कायद्यापुढे समानता) आणि कलम १५(भेदभाव करण्यास मनाई) चे प्रकट उल्लंघन करतो. घटनेनी दिलेल्या मुलभूत अधिकारांपैकी कलम १४ नुसार, ‘राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्याक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही.’ या अंतर्गत काही व्यक्तींच्या/घटकांच्या बाजूने विशिष्ट विशेषाधिकार देणारा कायदा संसद पारित करू शकत नाही. जिथे समान-असमान यांच्या मध्ये वेगळा-वेगळा व्यवहार केला जात असेल अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था करते की तिथे तर्कसंगत वर्गीकरण केले जाऊ शकते. परंतु हे वर्गीकरण विवेकशून्य, बनावटी किंवा मनमानी नसावं. तर हे वर्गीकरण विवेकपूर्ण, सशक्त आणि तर्कसंगत असावं.
हा कायदा घटनेच्या कलम १४ (अ) च्या तर्कसंगत वर्गीकरणाच्या कसोटीवर फोल ठरतो. ते कसे हे पाहू. हा कायदा छळल्या जात असलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाकरिता (Protection against religious Persecution) आणला असल्याचे म्हटले आहे. ज्यामध्ये हेतुपुरस्सर मुस्लीम धर्म वगळला गेला आहे. कारण देण्यात येतंय की पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांमध्ये मुस्लीम बहुसंख्यक आहेत त्यामुळे त्यांचा तिथे धार्मिक छळ होऊ शकत नाही. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. पाकिस्तान मध्ये अहमदिया समाज, अफगाणिस्तान मध्ये हजारा समाज, आणि बंगादेशात बिहारी मुस्लीम, म्यानमार मध्ये रोहिंग्या मुस्लीम या समाजांचे त्या त्या देशात धार्मिक छळ होतात.
भारताच्या शेजारी सात देश आहेत मग हा कायदा फक्त तीन देशांसाठीच (पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश) का लागू होतो? स्वातंत्र्यपूर्व भारतामधून फाळणी नंतर वेगळे झालेले देश यामध्ये घेतले म्हणावं तर मग इथे अफगाणिस्तान कुठून आला? श्रीलंका, म्यानमार मधील समाजांवर धार्मिक छळ होत नाही का? श्रीलंकेतील तमिळ आणि म्यानमार मधील रोहिंग्या समाजावर धार्मिक छळ होतातच ना! मग या देशांचा या कायद्यात समावेश का नाही? पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांचा अधिकृत धर्म (इस्लाम) आहे म्हणून या देशांचा समावेश केला आहे असं म्हणावं तर श्रीलंकेला सुद्धा राष्ट्रीय अधिकृत धर्म (बौद्ध) आहे?
यावरून असे लक्षात येते की हा कायदा कुठल्याही विवेकपूर्ण तर्कसंगततेच्या कसोटीवर खरा उतरत नाही. कलम १५ नुसार राज्य नागरिकाला धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई करते. मग नागरिकत्व धर्माच्या आधारे देणे योग्य कसे होईल?
नैतिकतेच्या दृष्टीने या कायद्या कडे पाहिले असता देखील या कायद्याचा हेतू फार चांगला आहे असे म्हणता येणार नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्वतंत्रपणे पाहणे योग्य ठरणार नाही. या कायद्याची आगामी NRC (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी) सोबत समीक्षा करावी लागेल. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा सोबत राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी याचे येणाऱ्या काळात अतिशय भयंकर परिणाम होतील अशी शक्यता आहे.
साहजिकच या वादग्रस्त कायद्याला देशात ठिकठिकाणी व विविध स्‍तरावतून विरोध केल्या जात आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया युनिवर्सिटी, दिल्ली युनिवर्सिटी व देशातील इतर विद्यालयांमध्ये विध्यार्थी या कायद्या विरोधात रस्त्यावर आल्याचे चित्र गेल्या काही दिवसात पाहायला मिळाले. या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पोलिसांनी फार आक्रमकतेने दाबण्याचे प्रयत्न केल्याचे दिसून आले, सोशल मेडिया वरील आलेले फोटो, विडीओ मधून समजेल की पोलिसांकडून अश्रुगॅसचे गोळे, लाठीचार्च चा वापर केला गेला. बरेच विद्यार्थी यामध्ये घायाळ देखील झाले. काही विडीओ मध्ये पोलीस आंदोलन दडपण्याकरिता स्वयं सेवक गुंडांचा आधार घेत असल्याचे दिसून आले. हे निंद्यनीय आहे.
इथे आपण विचारायला हवं की सरकार विरोधात, कायद्या विरोधात आंदोलनं, निदर्शनं करणे हे कधी पासून बेकायदेशीर झाले? जर असे नाही, तर मग पोलिसांची विद्यार्थ्यांवर इतकी दडपशाही का व्हावी? काही ठिकाणी हिंसाचार झाला म्हणून पूर्ण आंदोलन पोलिसांच्या जोरावर दडपणे योग्य नाही. लोकशाहीमध्ये आंदोलने, निदर्शने करणे हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे. सरकार आणेल त्या मनमानी कायद्याला इथली जनता कशी सहन करून घेईल? काय आपली लोकशाही फक्त निवडणुकीपुरती राहिली आहे? लोकशाही मार्गाने इथे आपला आवाज उठविण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, हा अधिकार भारताच्या राज्यघटनेने इथल्या समस्थ नागरिकांना दिलेला आहे.
या कायद्याला देशात लागु करण्‍यामागे या सरकार चा हेतू तपासला गेला पाहिजे. धर्माच्या आधारावर नागरिकता देवून हे सरकार देशात धार्मीक तणावाचं वातावरण तयार करू पाहतयं. देशाची आर्थीक परिस्थिती आज नाजूक आहे, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, अत्‍याचार चरम सिमेवर आहे. या सर्व महत्‍वाच्‍या विषयांना कल देवून निरर्थक त्या विषयात सर्व देशाला गुंतवून ठेवतय आहे. समाजामध्‍ये धार्मीक तेढ निर्माण करून सत्ता पक्ष भाजपा प्रतिगामी हिंदुत्‍ववादाचा पुराणा अजेंडा पुढे सरकवू पाहत आहे. नव्‍वद च्या दशकातील मंडल कमंडल आंदोलनानंतर देशात पसरलेली अशांतेशी आपण परिचित आहोतच, नागरिकत्व दुरूस्‍ती कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी NRC या देशात विभाजनकारी सिद्ध होईल. यामुळे हिंदू-मुसलमान समाजातील दरी अधिक खोलावली जाईल. या मायभू चे आपण मुलं आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी कागदोपत्री खटाटोप करावी लागेल. यात मुसलमान, दलितए आदिवासी, बहुजन मागासवर्गीय भरडला जाईल. आणि घटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्वावर हा सरळ घाला आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
कॉंग्रेस पक्ष आणि खासदार ओवैसी या कायद्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायायात गेले आहेत. या कायद्याची वैधता ठरविण्याचे सर्वस्वी अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. सर्वोच्च न्यायालय जो काही निकाल देईल तो या देशाची लोकशाही आणि संविधानाची मूल्ये बळकट होईल या बाजूने आपला निकाल देईल अशी आशा आहे. तोपर्यंत सर्व नागरिकांनी आपले नागरी हक्क आणि जबाबदारी यांची कायदेशीर अंमलबजावणी करावी ही अपेक्षा.
-प्रशांत भवरे.
१८-१२-२०१९.
लेखकाचा अल्प परिचय
नाव- प्रशांत पुरुषोत्तम भवरे
पत्ता- मिलिंद सोसायटी, समर्थ मंदिर जवळ. यवतमाळ.
पिन कोड -४४५००१
ई मेल- bhawareprashant@gmail.com
मोबाईल नंबर- ९१४६३६९२५६ / ८४८२८७३६०३.
व्यवसाय- शिक्षण, (L.LB प्रथम वर्ष)
