सामाजिक न्याय खात्यातील ‘त्या’अधिकाऱयांना अट्रोसिटी लावण्याची मागणी
●पुण्यातील बार्टीच्या बैठकीत खळबळ●
पुणे,दि 25 फेब्रुवारी: चुकीच्या नमुन्यातील जात प्रमाणपत्रे देऊन बौद्ध समाजातील तरुणांना केंद्र सरकारच्या नोकऱयांची दारे बंद करणाऱ्या राज्यातील सामाजिक न्याय खात्याच्या अधिकाऱ्यावर अट्रोसिटी ऍक्टखाली कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करत गणराज्य अधिष्ठान संघटनेचे अध्यक्ष प्रा डॉ जी के डोंगरगावकर यांनी मंगळवारी बार्टीने पुण्यात घेतलेल्या बैठकीत खळबळ उडवून दिली.
व्ही पी सिंग यांच्या सरकारने 1990 सालात घटना दुरुस्ती करून 1956 सालापासून केंद्रातील सवलतींना मुकलेल्या बौद्ध समाजाला न्याय देण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली. पण महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय खात्याच्या अधिकाऱयांनी त्या घटना दुरुस्तीला पराभूत करून गेली 30 वर्षे बौद्ध तरुणांचा केंद्र सरकारच्या नोकऱयांतील शिरकाव रोखला आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. केंद्रातील सवलतीअभावी गेल्या 60 वर्षात बौद्ध समाजातील तीन पिढ्याचे मातेरे झाले, असे डॉ डोंगरगावकर यांनी सांगितले.
राज्यातील बौद्धांना केंद्र सरकारने तयार केलेल्या आणि देशातील सर्व राज्यांत लागू असलेल्या नमुन्यातच जातीचे प्रमाणपत्र द्यावे, असे आदेश केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला दिलेले आहेत. मात्र त्यानंतरही येथील सामाजिक न्याय खात्याने जात प्रमाणपत्राचा चुकीचा नमुना न बद्दलण्याचे संशयास्पद धोरण अनुसरले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
तर, सेतू केंद्रातून बौद्धांना नवबौद्ध, हिंदू महार, कास्ट नंबर 37, हिंदू- बौद्ध अशी निरनिराळी प्रमाणपत्रे दिली जात असून जात पडताळणीत त्यावर शिक्कामोर्तब सुद्धा केले जाते, असा गौप्यस्फोट बार्टीच्या बैठकीत बुद्धिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट मिशनचे अध्यक्ष अच्युत भोईटे यांनी केला.
नवबौद्ध हा शब्द 1990 सालात राज्य सरकारनेच जी आर काढून रद्द केलेला असतानाही जात प्रमाणपत्रावर त्या शब्दाचा वापर सुरूच आहे, असे सांगून ते म्हणाले की,जनगणनेत आपला धर्म नवबौद्ध सांगितल्यास बौद्धांची गणना ‘इतर’अशी केली जाऊन तो समाज बेदखल होत आहे.
सामाजिक न्याय खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा वा कोणताही संविधानिक आधार नसतानाही ‘बौद्ध धर्माणतरीत अनुसूचित जाती ‘ हा नवा प्रवर्ग जन्माला घालण्याचाही प्रताप केला आहे. त्यातून बौद्धांना बौद्ध म्हणूनच सवलती दिल्या जातात, असा गैरसमज पसरला आहे. त्यामुळे पूर्वाश्रमीची आपली अनुसूचित जात नमूद न करण्याचा कल बौद्धांमध्ये बळावला आहे. मात्र त्यातून सवलती आणि जनगणनेत त्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे, याकडे भोईटे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
या बैठकीला बार्टी म्हणजे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेतर्फे निबंधक यादवराव गायकवाड,प्रकल्प संचालक एल बी महाजन, संचालक जातपडताळणी उमेश घुले, मीडिया समन्वयक रामदास लोखंडे आणि प्रांत अधिकारी, उप विभागीय अधिकारी उपस्थित होते. तर, आंबेडकरी समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून माजी उपसचिव सी के जाधव, उपसचिव उमेश सोनावणे, वंचीत बहुजन आघाडीचे कार्यालयीन सचिव, माजी समाजकल्याण उपायुक्त रतन बनसोडे, ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ, सचिन शुभ्रसागर आणि अनेक सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
चुकीच्या जात प्रमाणपत्रांना भीमराव आंबेडकरांचाही विरोध
बौद्धांना दिल्या जाणाऱ्या चुकीच्या आणि निरनिराळ्या प्रकारच्या जात प्रमाणपत्रांना भारतीय बौद्ध महासभेनेही कडाडून विरोध केला आहे. बौद्धांना केंद्र सरकारने तयार केलेल्या विहित नमुन्यातच जात प्रमाणपत्रे देऊन त्यांची ससेहोलपट थांबवावी, अशी मागणी करणारे पत्रच त्या संघटनेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना सादर केले आहे. त्याच्या प्रती बार्टीच्या अधिकाऱयांना प्रा डॉ जी के डोंगरगावकर आणि अच्युत भोईटे यांनी बैठकीत सादर केल्या.
