मुंडे यांची अशी ही बनवाबनवी!

मुंडे यांची अशी ही बनवाबनवी!
◆ सुनील खोब्रागडे ◆
=================
सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडून अनुसूचित जाती बौद्धांच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण करण्यासाठी दिशाभूल करणारा खुलासा करण्यात आला आहे. त्यांचा खुलासा व त्यांची लबाडी उघडी पाडणारी उत्तरे त्यांना देत आहोत. सर्वांनी ही उत्तरे वाचून धनंजय मुंडे यांना मेल पाठवून जाब विचारावा.जर ही अन्यायकारक दुरुस्ती त्वरित रद्द करण्यात आली नाही तर धनंजय मुंडेच्या विरोधात लॉकडाऊन उठल्यावर योग्य वेळी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे!
=================

● धनंजय मुंडेचा खुलासा●

●शासनाची राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना आहे. अनुसूचित जातीमधील गरीब विद्यार्थ्याना परदेशात नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.

■ सुनील खोबरागडेचे उत्तर – धनंजय मुंडे आपल्या स्पष्टीकरणात “गरीब विद्यार्थ्यांसाठी” असा शब्द घुसवून दिशाभूल करीत आहेत. ही योजना अनुसूचित जातीमधील गरीब विद्यार्थ्याना परदेशात नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी सुरु करण्यात आलेली नाही.योजनेचे उद्देश,अटी,शर्ती,नियम विषद करणारा दिनांक ११.०६.२००३ चा जीआर ते आतापर्यंतचे सर्व जीआर यामध्ये फक्त अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्याना शिक्षणाची संधी मिळावी असा उल्लेख आहे.

●धनंजय मुंडेचा खुलासा ● ज्यावेळी ही योजना सुरू करण्यात आली, त्यावेळी अनुसूचित जातीमधील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ व्हावा म्हणून अडीच लाखाची उत्पन्नाची मर्यादा घालण्यात आली होती.

■सुनील खोबरागडेचे उत्तर -अडीच लाखाची उत्पन्नाची मर्यादा घालण्यात आली होती हे खरे आहे. मात्र अनुसूचित जातीमधील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ व्हावा असा उल्लेख जीआर मध्ये नाही.

●धनंजय मुंडेचा खुलासा ● त्यामुळे जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत तेही या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरले.

■सुनील खोबरागडेचे उत्तर – या योजनेसाठी सुरुवातीपासूनच आर्थिक सक्षमता किंवा अक्षमता हा निकष ठेवण्यात आला नव्हता.

●धनंजय मुंडेचा खुलासा● मंत्री आणि आय.ए. एस. अधिकाऱ्यांच्या मुलांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा सरकारने काढली, अशी मोठी चर्चा त्या काळात राज्यात झाली, विधिमंडळात झाली आणि माध्यमांमध्येही झाली. ( भाजपाचे त्यावेळचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले व त्यावेळचे खात्याचे सचिव दिनेश वाघमारे यांच्या पाल्यांना त्यावेळी या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून हे बदल त्यावेळी केले होते.)

■सुनील खोबरागडेचे उत्तर -अत्यंत चुकीचे स्पष्टीकरण आहे. पहिल्या १०० QS रँकिंगच्या विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय १६ जुन २०१५ च्या GR नुसार बदलण्यात आली आहे. त्यावेळी सुरेंद्र बागडे सामाजिक न्याय खात्याचे सचिव होते. दिनेश वाघमारे यांचा येथे काहीही संबंध नव्हता. राजकुमार बडोले यांच्या मुलीनी त्यावेळी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सुद्धा केला नव्हता.

●धनंजय मुंडेचा खुलासा● थोडक्यात निर्णय प्रक्रियेत असणाऱ्यांच्या पाल्याना लाभ होण्यासाठीच असा निर्णय सरकारने घेतला, अशी टीका त्यावेळी झाली आणि ती एका अर्थाने बरोबरही होती.

■सुनील खोबरागडेचे उत्तर -माझे वरील स्पष्टीकरण पहा. धनंजय मुंडे चुकीचे बोलत आहेत हे स्पष्ट आहे.

●धनंजय मुंडेचा खुलासा● सक्षम कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना लाभ मिळतो आणि गरीब विद्यार्थी मागे राहतात म्हणून पहिल्या 100 विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्न मर्यादाच न ठेवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि सरसकट सर्वाना पूर्वीप्रमाणे उत्पन्नाची अट ठेवावी, अशा प्रकारची मागणी सातत्याने या विभागाकडे येत होती.

■सुनील खोबरागडेचे उत्तर – कोणी केली ? उलट या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी उत्पन्न व वयाची अट ठेऊ नये यासाठी अनेक निवेदने देण्यात आली आहेत. या बाबीला धनंजय मुंडे बगल देत आहेत.परदेशी शिष्यवृत्ती योजना किंवा नोकरीतील व शैक्षणिक आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही हे लक्षात घ्यावे.

●धनंजय मुंडेचा खुलासा● याचाच विचार करून जागतिक क्रमवारीत 1 ते 300 पैकी पहिल्या 100 विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्याचा जो पूर्वीचा निर्णय होता तो रद्द करण्यात आला, एव्हढाच या निर्णयाचा अर्थ आहे.

■सुनील खोबरागडेचे उत्तर – परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी प्रथम संबंधित विद्यापीठांत प्रवेश घ्यावा लागतो किंवा प्रवेशनिश्चिती करावी लागते. यासाठी विद्यापीठांच्या नियमानुसार विद्यार्थी किंवा पालक यांची आर्थिक ऐपत किती आहे,व्हिसा मिळण्यासाठी त्यांच्या बॅंक खात्यात सतत तीन महिने किमान ठराविक रक्कम बॅलंस आहे किंवा कसे हे पाहिले जाते.याशिवाय काहीवेळा विदेयापीठांची स्वतंत्र प्रवेश परिक्षा किंवा विहित केलेली तत्सम परिक्षा द्यावी लागते (USMLE, GMAT,GRE TOFEL,IELTS,PLAB ) यापैकी काही प्रवेश परिक्षाचे शुल्क, शिकवणी इ.चा खर्च भारतीय चलनात लाखो रूपये असतो. अशा अनेक आर्थिक बाबींमुळे कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांत प्रवेश घेण्यासाठी पात्र ठरत नाही. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व नसते यामुळे ते (USMLE, GMAT,GRE TOFEL,IELTS,PLAB ) यासारख्या परिक्षा उत्तीर्ण होत नाही. पहिल्या 1 ते 100 QS रॅंकिंगच्या प्रवेश परिक्षा व निवडीचे निकष आणखी कठोर असतात. हे सर्व निकष ग्रामीण विद्यार्थी, अशिक्षित पालकांचे पाल्य विद्यार्थी पूर्ण करू शकत नाहीत. या सर्व बाबी विचारात घेऊन उत्पन्न मर्यादा व इतर निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणी विद्यार्थी भारती संघटना,प्रजासत्ताक भारत संघटना, रिपब्लिकन विद्यार्थी फेडरेशन,महानायक फौंडेशन तसेच इतर अनेक संघटना २०१५ पासून शासनाकडे करीत होते, त्यास प्रतिसाद देऊन सरकारने . जागतिक क्रमवारीत पहिल्या 100 विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. आपण तो रद्द करून अनुसूचित जाती/बौद्ध विरोधी मानसिकता दाखवून दिली आहे.

●धनंजय मुंडेचा खुलासा● एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, क्रिमिलेयरची पद्धत सुरू करण्यात आल्याचे जे सांगितले जाते आहे, ते गैरसमजातून सांगितले जात आहे. तशी वस्तुस्थिती नाही.

■सुनील खोबरागडेचे उत्तर -हे एक प्रकारचे क्रिमी लेयरच आहे, आपण क्रिमी लेयर हा शब्द न टाकता क्रिमी लेयर लागू केली आहे.

●धनंजय मुंडेचा खुलासा● क्रिमिलेयरची अट अनुसूचित जातीसाठी लागू केली जात आहे, या आरोपात देखील काही तथ्य नाही.

■सुनील खोबरागडेचे उत्तर -हे एक प्रकारचे क्रिमी लेयरच आहे, आपण क्रिमी लेयर हा शब्द न टाकता क्रिमी लेयर लागू केली आहे.

(लेखक ‘जनतेचा महानायक’ या दैनिकाचे संपादक आहेत.)