खासगी उद्योगांतही आरक्षण देण्याचा सरकारला अधिकार : न्या अभय ठिपसे

खाजगी उद्योगातही आरक्षण !

राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे सरकारला अधिकार !

न्या. अभय ठिपसे

मुंबई , दि. 28 जुलै: देशाच्या राज्यघटनेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे मागास समाजांना खाजगी उद्योगातही आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे. त्यासाठी गरज आहे ती राज्यकत्र्यांमध्ये इच्छाशक्ती असण्याची असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती अभय ठिपसे यांनी शुक्रवारी येथे केले. ते गणराज्य अधिष्ठान या संघटनेने मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात आयोजित केलेल्या एका परिसंवादात प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. 

राजर्षी शाहु महाराज यांनी आपल्या कोल्हापूर संस्थानात मागास समाजांना 50 टक्के आरक्षण 1903 सालात 26 जुलै रोजीच अंमलात आणले होते. त्याच्या स्मरणार्थ या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रा. डाॅ.जी.के. डोंगरगांवकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या परिसंवादाचे उद्घाटन भारतीय बौध्द महासभेचे कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर यांच्या हस्ते झाले. त्यात भाजपनेते आमदार भाई गिरकर, राज्याचे माजी समाजकल्याण आयुक्त आर. के. गायकवाड हे प्रमुख वक्ते होते. 

माजी न्यायमुर्ती अभय ठिपसे यांनी खाजगी उद्योगातही आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असे सांगतानाच त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जावू शकते. तसेच मंडलविरोधी उद्रेकासारखा भडका उडवला जावू शकतो असा इशाराही दिला. आरक्षणाला आक्षेप घेताना उद्योजक हे गुणवत्ता, उच्च शिक्षण, तंत्रकौशल्य अशा नाना सबबी पुढे करतील पण त्या निकषाच्या कसोटीला उतरणारे तरूण मागास समाजातही जरूर आहेत. त्यांना आरक्षणाशिवाय समान संधीची खात्री कोणी देवू शकेल काय असा सवालही ठिपसे यांनी केला. 

अनुसूचीत जाती-जमातींच्या आरक्षणाला 1980 पर्यंत फारसा विरोध नव्हता. पण मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणल्यानंतर आरक्षणाची व्याप्ती वाढली तर दुसरीकडे नव्या आर्थिक धोरणामुळे सरकारी नोकÚयांचे प्रमाण घटले, असे सांगून ठिपसे म्हणाले की, अशा परिस्थितीमुळे आरक्षणाला होणारा विरोध मागे पडला आणि अनेक समूह आरक्षणाची मागणी पुढे रेटू लागले आहेत. 

हजारो वर्षे काही समाजाच्या शेकडो पिढयांना समान संधी नाकारून दारिद्रयाच्या खाईत लोटण्यात आले होते. आरक्षणामुळे त्यांना समान संधीचा लाभ राज्य घटनेमुळे मिळू शकला आहे. त्यांना ‘मागास’ च ठेवून देश कदापिही महासत्ता बनू शकणार नाही, असे त्यांनी यावेळी बाजवले. भिल्ल जमातीसारख्या आदिवासींच्या जगण्याच्या मार्गांना इथल्या व्यवस्थेने ‘गुन्हे’ ठरवले, असे सांगून ठिपसे म्हणाले की, आपण धर्म आणि संस्कृतीचे खुप गोडवे गातो. पण समतेसारखी मानवी मुल्ये आणि सुधारणावादी विचारांचे वारे पाश्चात राष्ट्रातूनच आपल्या देशात आले, नाकारण्यात अर्थ नाही. 

खुल्या मतदार संघात किती दलितांना उमेदवारी मिळते ,

भाई गिरकर यांचा सवाल

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण दिले म्हणून तरी दलित मागासांना नोकऱ्यात, शिक्षणात संधी आणि संसदीय राजकारणातून शिरकाव मिळतोय, असे सांगातानाच राजकीय पक्ष खुल्या मतदारसंघातून किती दलितांना उमेदवारी देतात, असा सवाल भाजपनेते आमदार भाई गिरकर यांनी या परिसंवादातून विचारला.

लोकसंख्येच्या अद्ययावत आकडेवारीप्रमाणे लोकसभेसाठी 08 आणि विधानसभासाठी 48 जागा अनुसूचीत जातींसाठी राखीव असल्या पाहिजेत, असे सांगून ते म्हणाले की, तिथेही आमची राजकीय कतल केली गेली आहे. लोकसभेच्या तीन तर विधानसभेच्या 18 जागा कमी देण्यात आल्या आहेत. 

आरक्षण आणि बेकारीबद्दल बोलताना म्हणाले की, मंत्रालयातील कॅन्टीनमध्ये वेटर्सची आणि महापालिकेत सफाई कामगारांची भरती अलीकडेच करण्यात आली. त्यासाठीच्या परीक्षेत देशाचे 44 वे सरन्यायाधीश कोण ? असे ‘युपीएससी’ च्या परीक्षेतील प्रश्न विचारण्यात आले. त्यामुळे वेटरपदासाठी हाॅटेल मॅनेजमेन्टचे पदवीधर आणि सफाई कामगार पदासाठी स्पर्धा परीक्षा देणारे तरूण निवडले गेलेत. 

घटनाकारांनी आरक्षणाला ठराविक मुदत दिली होती, ती फक्त राजकीय आरक्षणालाच, शिक्षण आणि नोकÚयातील राखीव जागांना नव्हे असे सांगून गिरकर म्हणाले की, या संदर्भात अपप्रचार करून गैरसमज पसरवला जातो आहे.
संविधानाचे निर्देश, तरतुदी, कलमांना हरताळ फाासत केंद्रात सहसचिव पदावर सनदी अधिकाÚयांऐवजी खाजगी उद्योगातील लोकांची वर्णी लावली जात आहे. पण त्या विरोधात दलित समाजातील खासदार लोकसभेत तोंड उघडत नाहीत. असे सांगत राज्याचे माजी समाजकल्याण आयुक्त आर. के. गायकवाड यांनी संताप व्यक्त केला. 

‘मांगेल त्याला आरक्षण’

हे धोरण बरं नव्हं !

भीमराव आंबेडकर

ओबीसीमध्ये जाणीव, जागृतीचा अभाव असतानाच्या काळात त्यांच्या मंडल आयोगाची लढाई दलित चळवळीने आणि आंबेडकरी समाजानेच शिरावर घेतली होती. आमचा कोणाच्याही आरक्षणाला विरोध नाहीच. पण ‘मागेल त्याला आरक्षण’ देत सुटण्याचे राज्यकत्र्यांचे धोरण बरे नव्हे, असे भारतीय बौध्द महासभेचे कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर यांनी यावेळी सुनावले. 

मागेल त्याला आरक्षण देवून आपण आरक्षणाविरोधात उठाव, उद्रेकाला निमंत्रण तर देत नाही ना याचा विचार राज्यकत्र्यांनी केला पाहिजे असे ते म्हणाले. 

बेरोजगार तरूणांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने निश्चित धोरण आखले पाहिजे, असे सांगून आंबेडकर म्हणाले की, हाताला काम हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे पण या प्रश्नावर कामगार संघटनांनी आंदोलनाची शस्त्रे मान्य केल्याचे पाहून आश्चर्य वाटते. 

आरक्षणाचा पुणे करार

हिंदू उद्योगपतींवर बंधनकारक

डाॅ. डोंगरगांवकर

पुणे करारानुसार दलितांना स्वतंत्र मतदार संघाऐवजी राखीव जागा देण्यात आल्या. तो करार गांधीची आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोघातील नसुन त्यात पंडीत मदनमोहन मालवीय यांच्या सारखे हिंदू महासभेचे नेतेही ‘पक्षकार’ होते. त्यामुळे तो करार समस्त हिंदू समाजावर बंधनकारक असून त्यातून देशातील उद्योगपती सटकू शकत नाहीत, असे प्रतिपादन गणराज्य अधिष्ठानचे अध्यक्ष प्रा. डाॅ.जी.के. डोंगरगांवकर यांनी परिसंवादातील अध्यक्षीय भाषणात केेले. 

पुणे करारावेळी बिर्ला, बजाज आणि मुंबईतील उद्योगपतीनी स्वातंन्न्याच्या चळवळीत गांधीजींच्या पाठीशी होते. त्यांनी पुणे कराराला पाठिंबा दिला. अनुसूचीत जाती-जमातीच्या तरूणांना उद्येागपतीनी आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणीस देशातील उद्योजक कसे टाळू शकतात, असा सवाल डोंगरगांवकरानी केला. पुढे ते म्हणाले, आर्थिक निकषावर ब्राम्हण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्रांना 25 टक्के, जातीच्या निकषावर पुर्वाश्रमीत अस्पृश्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात 25 टक्के खाजगी उद्योगात आरक्षणाची मागणी डोंगरगांवकरांनी केली.  

सामाजिक विषमता, आर्थिक दरी आणि बेरोजगारी यातून देशात अराजकाचा भडका उडू शकतो. हा धोका टाळण्यासाठी लागू करतानाच सरकारने ‘हम दो, हमारा एक’ हे धोरण राबवून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा लोकसंख्या नियंत्रणाचा सल्ला अंमलात आणला, असा आग्रह डाॅ. डोंगरगांवकर यांनी धरला.