चित्रपट निर्माण करणे म्हणजे स्वतःच्या डझन भर मुलींचे लग्न जुळवून थाटामाटात लावून देण्या सारखे आहे. 2003 साली उम्मीद हा हिंदी सिनेमा बनवायला सुरुवात केली. करोडो रुपये उभे केले. प्रचंड अडचणी पार केल्या पण अखेर जातीयवाद आड आलाच.परंतु स्वतःच्या हिमतीवर काही मोजक्याच ठिकाणी सिनेमा प्रदर्शित करून, अनेक उठाठेवी करून निर्मात्याला पैसे […]

पत्रकार संघात 31 जानेवारीला मूकनायक राष्ट्रीय सन्मान सोहळा..!. मुंबई,दि 24 (प्रतिनिधी) – भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चालवलेल्या मूकनायक या पहिल्या पाक्षिकाची शताब्दी येत्या 31 जानेवारी (शुक्रवार) रोजी महाराष्ट्रासह देशभरात साजरी होणार आहे. त्यानिम्मित संध्याकाळी 5 वाजता मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात मूकनायक राष्ट्रीय सन्मान 2020 हा शानदार सोहळा पार […]

मिलिंद एकबोटेंना’हिंदू राष्ट्रीयत्व’ बहाल! पुण्याच्या सार्वजनिक न्यास नोंदणी अधिक्षकांचा प्रताप…! ■ दिवाकर शेजवळ ■ मुंबई: दि.1 जानेवारी : देशाच्या संविधानानुसार हिंदू हा धर्म आहे, राष्ट्रीयत्व नाही। असे असतानाही पुण्यातील सार्वजनिक न्यास नोंदणीच्या अधीक्षकांनी मात्र ‘समस्त हिंदू आघाडी’ चे अध्यक्ष मिलिंद एकबोटे यांना दोन तपापूर्वीच ‘हिंदू राष्ट्रीयत्व’ बहाल केल्याचे उजेडात आले […]

प्रज्ञासुर्य बाबासाहेब, आज तुमच्याशी बोलताना खूपच गहिवरून येतंय. खरंतर शब्दच ओठातून फुटत नाही, सुरुवात कुठुन करावी,कशी करावी हाच प्रश्न माझ्यासमोर उभा आहे. या डोळ्यांनांही विश्वास बसेना की, मी तुमच्याशी बोलतोय. कोट्यवधी लोकांच काळीज असणा-या बाबासाहेबांशी बोलण्यापूर्वीच डोळ्यातील अश्रूंचा बांध हळूहळू फुटू लागतोय आणि तरीही डबडबलेल्या डोळ्यांना एकाग्र करत आपल्या उध्दारकर्त्याशी […]

राखीव आमदारांना उत्तरदायित्व बंधनकारक करावे: डॉ डोंगरगावकर नवी मुंबई,दि 5 डिसेंबर: केंद्रातील मोदी सरकारने अनुसूचित जाती, जमातींना लोकसभा आणि विधानसभेत प्रतिनिधित्व देणारे आरक्षण 10 वर्षांसाठी वाढवले आहे। त्याचे स्वागत करतानाच राखीव मतदारसंघातील खासदार, आमदार यांना संविधानिक कर्तव्ये आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निभावणे कायद्याने बंधनकारक करावे, अशी मागणी गणराज्य अधिष्ठानचे अध्यक्ष प्रा […]

बाप रे! बौद्धांची जात प्रमाणपत्रे बेकायदा!! मुंबई,दि 8 ऑक्टोबर: महाराष्ट्रात 1990 पासून गेली तब्बल 30 वर्षे बौद्ध समाजाला राज्य सरकार देत आलेली जात प्रमाणपत्रेच बेकायदा असल्याचे धक्कादायक वास्तव उजेडात आले आहे। कोणत्याही शासन निर्णया (जीआर) शिवाय लागू करण्यात आलेल्या त्या जात प्रमाणपत्रांमुळे केंद सरकारच्या सवलतींपासून बौद्ध समाज 63 वर्षे वंचीत […]