भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) चा अड. प्रकाश आंबेडकर यांना सक्रीय पाठींबा
मोदी हटाव देश बचाव! चा नारा.
सोलापूर शहरातील ४० हजार यंत्रमाग कामगारांना गेल्या ४० वर्षांपासून फॅक्टरी अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करून कामगार कायद्याचे संरक्षण द्या. अशी कामगार वर्गाची मागणी असतानाहि अद्यापही सरकारने तशी दुरुस्ती केली नाही. केवळ कमिट्या नेमून सरकारने वेळ घालवला. सरकारने सर्व कामगारांना प्रा.फंड लागू करावे आणि ई.एस.आय., ग्रच्युटी आणि बोनस लाभ मिळवून द्यावा. अशा महत्वाच्या मागण्या आहेत.
किमान वेतन कायद्याप्रमाणे पाच वर्षानंतर किमान वेतनाची पुर्नरचना करायला पाहिजे होते. परंतु गेली २९ वर्षे ते केले नाही. म्हणून सीटूने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे २९ जानेवारी २०१५ रोजी सुधारित किमान वेतन १०,१०० रुपये व २२४९ स्पेशल अलौन्स याची अमलबजावणी व्हायला पाहिजे होती. पण अद्यापही अमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे ४० हजार यंत्रमाग कामगार वेठ्बिगारीसारखे जीवन जगत आहेत. सरकारने यंत्रमाग कारखानदारांना वीज बिलामध्ये सवलत म्हणून दरवर्षाला १ हजार कोटी गेल्या वीस वर्षापासून देत आहे. पण कामगारांना दमडीहि देत नाही. मात्र यंत्रमाग कारखानदारांना व्याज माफ, कर्जामध्ये सवलत या योजनाखाली सवलती देत आहे.
रेडीमेड व्यवसायातील आणि असंघटीत कामगारांना कल्याणकारी योजना लागू करण्याऐवजी शासनाने राज्यातील १२७ उद्योग धंद्यां मधील कामगारांना ३० मे २०१६ रोजी शासन निर्णय काढून पेन्शन लागू केले. परंतु याच्या अंमलबजावणीसाठी एक नया पैशांची अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केलेली नाही.
विडी उद्योगाला उत्पादनावर धुम्रपान कायद्याखाली आरोग्यासंबंधी ४० टक्के ऐवजी ८५ टक्के अशी वैधानिक सूचना छापण्यासंबंधी सक्ती केली. त्यामुळे एक महिना कारखाने बंद होते. त्या काळात तीन महिलांनी आत्महत्या केल्या. तत्कालीन राजस्थान सरकारने ३१ मे २०१७, २२ डिसेंबर २०१७ व १६ एप्रिल २०१८ रोजी शासन निर्णय काढून संपूर्ण विडी उद्योग बंद करा अशा पद्धतीचा कायदा जाहीर केला. त्यामुळे सोलापुरातील ६० हजार कामगारांसह संपूर्ण देशामध्ये १ कोटी विडी कामगार बेकार होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
शहरामध्ये हद्दवाढचा प्रश्न गंभीर असून पिण्याचे पाणी पाच दिवसाआड येत आहे. कॉ. गोदुताई परुळेकर वसाहतिचा महापालिकेत समावेश करून तेथे रस्ते, ड्रेनेज आणि कचऱ्याचे नियोजन व हॉस्पिटलची उभारणी करण्यात यावी. देशातील अभूतपूर्व अशा रे नगर मध्ये सभासदांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये सबसिडी देण्यात यावी.
राज्य शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे १४/१०/२०१४ रोजी कामगारांना २१० रुपये किमान वेतन दरहजारी आणि ४२.५० रुपये स्पेशल अलौन्स असे २५२.५० रुपये मिळायला पाहिजे. परंतु कारखानदार मात्र त्यांना त्यांना १६५ रुपये देत आहे. सरकार निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास नकार देत आहे. भारतामध्ये ६० लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असून, अनेक हाल अपेष्टांमध्ये ते जगत आहेत. त्यापैकी ४५ लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना दरमहा गेल्या पाच वर्षापासून फक्त १०००/- रुपये पेन्शन मिळत आहे. पेन्शन ३००० रुपये करण्यासंबंधी पाच वर्षापासून लढा चालू आहे. पण केंद्र सरकार काही करायला तयार नाही.
देशामध्ये ५ कोटी कामगार कर्मचाऱ्यांना प्रा.फंड लागू असून २४ लाख कोटीहूनहि अधिक रुपये प्रा.फंडमध्ये रक्कम शिल्लक आहे. परंतु सरकार ती सर्व रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवण्याचा विचार करत आहे.
राज्य सरकारने फॅक्टरी अॅक्टमध्ये २० कामगारांऐवजी ४० कामगारांची दुरुस्ती केली. त्यामुळे १२०० कारखान्यांमधील २ लाख कामगार सर्व कामगार कायद्यांपासून वंचित झाले आहेत.
कॅान्ट्रक्ट अॅक्टखाली २५ कामगारांऐवजी ५० कामगारांची कायद्यामध्ये दुरुस्ती केल्याने लाखो कामगार कायदेशीर सवलतीपासून वंचित राहिले आहेत. शॉप अॅक्टमध्ये अशीच कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून १ ते १० कामगारांऐवजी ११कामगारांपुढे शॉप अॅक्ट लागू केले. त्यामुळे ४५ लाख कामगार सर्व सवलतीपासून वंचित झाले. पूर्वी कारखाना बंद करण्याकरिता १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असतील तर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती. परंतु आता ती संख्या ३०० वर नेल्यामुळे संघटीत उद्योग धंद्यातील ७० टक्के कामगारांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. राज्य शासनाने सर्व कामगार कायदे मालकधार्जिणे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने ४४ कामगार कायद्यांचे फक्त चारच कामगार कायद्यांत रुपांतर केले आहे. त्यामुळे लाखो कामगारांवर याचा वाईट परिणाम होणार आहे. देशातील प्रत्येक कामगाराला दरमहा १८००० रुपये किमान वेतन करून त्याची अंमलबजावणी करावी. २००५ पासून कर्मचाऱ्यांकरिता नवीन पेन्शनचा कायदा रद्द करून पूर्वीप्रमाणे जुने पेन्शन चालू करावे. केंद्र सरकारची सर्व आश्वासने वाऱ्यावर उडाली आहेत. देशामध्ये २० कोटी तरुण बेरोजगार आहेत. त्यांना बेरोजगार भत्ता देण्यात यावे.
मोदी सरकारने देशातील भांडवलदारांना साडेतीन लाख कोटींची मदत केली आणि दरवर्षाला अर्थ संकल्पामध्ये पाच लाख कोटी सवलती दिलेल्या आहेत. परंतु शेतकऱ्यांना मात्र कर्जमाफी दिलेली नाही. देशातील राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये ५० भांडवलदारांची १५ लाख कोटी रुपये थकबाकी असून ती वसूल करा आणि अर्थ संकल्पामध्ये शिक्षणाकरिता एकूण बजेटच्या ६ टक्के रक्कम आणि आरोग्यावर ५ टक्के रक्कम खर्च करा. सिव्हील व ग्रामीण भागातील हॉस्पिटल सक्षम करा. अन्नसुरक्षा कायद्याखाली प्रत्येक कुटुंबाला ३५ किलो धान्य मिळण्याला हवे व प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला २० लिटर रॉकेल मिळाले पाहिजे. नोटाबंदी आणि जीएसटी मुळे साडेतीन कोटी कामगार बेकार झाले असून अनेक कारखाने बंद पडले आहेत. नोटाबंदीमुळे १५ लाख रुपये बँकेत जमा होतील. म्हणून सामान्य जनता बँकेच्या दारात उभे राहिली. त्यात १३० माणसे दगावली. परंतु काळापैसा काही बाहेर आला नाही. नवीन नोटा छापण्याकरीता २८ हजार कोटी खर्च आले आणि मोदीनी प्रचारावर व जाहिरातीवर ६ हजार कोटी तिजोरीतून खर्च केले.
राफेल विमान सौद्यामध्ये ज्यांनी कागदी विमान बनवले नाही. अशा अंबानीला ३० हजार कोटींचा मक्ता मिळवून देऊन देशामध्ये प्रचंड घोटाळा मोदी सरकारने केला आहे. त्याची चौकशी होऊन गुन्हेगारांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. देशभरात भ्रष्टाचार प्रचंड वाढला असून, सर्व सरकारी यंत्रणा मोडकळीस काढण्याचा प्रयत्न चालू आहे. उदा. सीबीआय, नियोजन आयोग, इडी, सुप्रीम कोर्ट इत्यादी स्वायत्त संस्था मोडकळीस काढण्यात आलेले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे चार विद्यमान न्यायमूर्तीनी १२ जाने २०१८ रोजी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन जगापुढे केंद्र शासनाच्या हस्तक्षेपाविरोधात आपली खदखद मांडली. या देशामध्ये गोहत्यांच्या नावाखाली ८८ लोकांना मारण्यात आले. दलितांवर, आदिवासींवर, अल्पसंख्याकांवर प्रचंड हल्ले सुरु आहेत.
या देशात काय खावं, काय खाऊ नये. कोणता ड्रेस घालावा, कोणते विचार व्यक्त करावे, याच्यावर निर्बंध आणण्यात आले असून, ते पाळण्याची सक्ती होत आहे. याला शासनाचे पाठबळ आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांनी आपल्याला जी पवित्र घटना दिलेली आहे. ती घटना बदलण्याचा रास्वसंघप्रणित मनुवादी विचारांच्या सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे. देशामध्ये १ टक्के लोकांकडे ७३ टक्के संपत्ती एकवटली असून श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहे तर गरीब अधिक गरीब होत आहेत.
पूर्वी, देशामध्ये BIFR कायदा अस्तित्वात असताना कारखाना बंद पडल्यास भरपाईची पहिला दावा कामगारांचा होता. परंतु २०१६ साली मोदी सरकारने हा कायदा रद्द केला आणि नवीन कायदा अस्तित्वात आणला त्यामुळे पहिला दावा कारखानदारांचा वा भांडवलदारांचा, दुसरा दावा सरकारचा, तिसरा दावा बँकेचे आणि कांही उरले तर सर्वात शेवटी कामगारांचा क्रम लावलेला आहे. त्यामुळे कारखाने बंद पडल्यानंतरहि कामगारांचे हक्काचे पैसे त्यांना मिळत नाहीत.
निवडणुका जाहीर होण्या अगोदर आणि आचारसंहिता लागू होण्याच्या आत ५ सरकारी एअरपोर्ट अडाणीला (ज्यांच्या खाजगी विमानातून २०१४ च्या प्रचार मोहिमेसाठी मोदीने प्रवास केला) हस्तांतर केले आहे. दिवाळखोरी जाहीर केलेल्या अनिल अंबानीला ३० हजार कोटी रुपयांचे राफेल कंत्राट दिले आहे.
आयुष्मान
भारत सारख्या विमा योजना केवळ सरकारी पैसा खाजगी विमा कंपन्यांच्या खिशात घालत आहेत. त्याचा सामान्य जनतेस विशेष फायदा नाही. भाजप मुठभर कॉर्पोरेट कंपन्याना आपल्या देशाची नैसर्गिक संपती देऊन टाकत आहे. फक्त ५ वर्षात देशातले निम्मे कोळशाचे साठे, कच्चा तेलाच्या विहिरी, खाणी, नद्या, बंदरे आणि समुद्र किनारे त्यांना बहाल केले गेले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार भारतीय संविधानावर हल्ले करीत आहेत. प्रामाणिक पत्रकारांना धमकी देऊन त्यांच्यावर हल्ले होत आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणांमुळे भारताचे ऐक्य धोक्यात आले आहे. आम्ही हे कदापि होऊ देणार नाही. भाजप सरकार म्हणजे झूट-लुट-फुटचे सरकार आहे. पेट्रोल-डीझेल-स्वयंपाकाचा गॅस, सर्वजनिक वाहतूक, वीज, औषधे आदि जीवनावश्यक वस्तूंचा दिवसेंदिवस वाढत जाणारे भाव. कामगार, कर्मचारी, श्रमिकांचे दैनंदिन जगणे मुश्कील करत आहेत. जनधन योजने अंतर्गत प्रत्येकाकडून ५०० रु. डीपॅाजिट म्हणून घेण्यात आले पण त्याचा फायदा मात्र लाभार्थ्यांना झाला नाही. उलट बँकेच्या तिजोरीत कोट्यावधी रुपये जमा झाले. हा जनतेच्या भावनाशी खेळ आहे.
म्हणून अशा एकूण परिस्थितीत देशातील सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न लोकसभेत मांडले जावे व कामगारांचे हित लक्षात घेऊन संरक्षण मिळावे यासाठी भाजपा आघाडी आणि मोदी हटाव- देश बचावचा नारा आम्ही देत आहोत. त्याच पार्श्वभूमीवर ४२, सोलापूर लोकसभा मतदार संघातून अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांना सक्रीय पाठींबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते व सहानुभूतीदार पूर्ण ताकतीनिशी या निवडणुकीत उतरतील आणि अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांना निवडून आणण्याचे प्रयत्न करतील.
सभार : प्रबुद्ध भारत
