अनुसुचित जाती जमती अत्याचार प्रतिबंध कायदा (अॅट्राॅसीटी अॅक्ट) करीता भारत बंद….
देश भरातील सर्वसामान्य जनता आता विविध प्रश्नाने त्रस्त आहे. अॅट्राॅसिटी अॅक्ट च्या कायद्यात मुलभुत बदल करुन सरकारने त्यात आणखीनच भर घातलीय. या देशातील आदिवासी,दलित यांच्या सामाजिक सुरक्षेचा घटनात्मक अधिकार सरकारने आपल्या ताकतीच्या जोरावर कुचकामी केलाय. अॅट्राॅसिटी अॅक्टचा गैरवापर होतोय असा आरौप खुप सुरुवातीपासुन होत आहे मात्र परिस्थिती त्याहुनही वेगळी आहे काही अपवादात्मक प्रकरणे सोडली तर या कायद्याचा अंबलबजाव योग्य न केल्याने कित्येक दलित,आदिवासी लोकांना न्याय मिळालेला नाही.गाव खेड्यात व आदिवासी पाड्यात अजुनही हे त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने नोकरी सार्वजनिक ठिकाणे, जमिन हक्क आदि सारख्या प्रकरणात अन्याय सहन करावा लागतोय.खैरलांजी,जवखेडा,कोरेगाव भीमा आदि प्रकरणात हे प्रामुख्याने जाणवले.अजुनही कित्येक दलित आदिवासी न्यायाच्या प्रतिक्षेत असतांना सरकारने सामाजिक सुरक्षेचा बहाल करणारा हा कायदा स्थितील करुन एक प्रकारची आपली भुमिकाच जाहिर केलीय. याची नोंद संपुर्ण भारत भरातील दलीत आदिवासी समाजाने घेतली असुन त्या विरोधात आता वातावरण तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
आज देशभरात झालेल्या भारत बंदचाच भाग म्हणुन दादरच्या वीर कोतवाल गार्डन ते चैत्यभुमी येथे निघालेल्या निषेध मोर्चात विविध संघटनांनी सहभाग नोंदवला .त्या मोर्चाचे निमंत्रक व जातीअंत चळवळीचे काॅ.सुबोध मोरे यांनी www.ambedkaree.com शी बोलतांना सांगीतले की हा आमचा लढा आता अधिक तीव्र करु गाव खेड्यात होणार्या आमच्या आया बहिणींवरिल अत्याचार व सार्वजनिक ठिकाणी होणारा अपमान याचा प्रतिबंध असणारा हा कायदा म्हणजे सविधानिक अधिकार आहे आणि तोच जर कमकुवत झाला तर आमची सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आहे .
कायद्याची कडक अंमलबजावनी व्हावी याची दंडात्मक तरतूदी शिथिल करण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्ध आज मुंबइत वीर कोतवाल उद्यान ते चैतभूमी शिवाजी पार्क दादर येथे मोठ्या प्रमाणात निषेध मोर्चा झाला त्यातील काही क्षणचिञे…
या मोर्चाचे सुञसंचालन जाती अंत संघर्ष समितीचे नेते काॅ.सुबोध मोरे आणि काॅ. शैलेंन्द कांबले यांनी केले.
निलेश सकपाळ