भारतीय संविधानाची निर्मिती : एक सत्यता

भारतीय संविधानाची निर्मिती : एक सत्यता

1945 साली दुसरे महायुद्ध समाप्त झाले आणि भारताच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नाला प्राधान्य प्राप्त झाले. या प्रश्नावर विचारविनिमय करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने एक त्रिसदस्यीय शिष्टमंडळ भारतात पाठविले. हे शिष्टमंडळ सत्ता हस्तांतरणाचा निर्विघन मार्ग, पद्धती, प्रक्रिया आणि साधने सुचविण्याच्या हेतूने भारतात पाठविण्यात आले होते. या शिष्टमंडळला “कॅबिनेट मिशन ” असे संबोधण्यात आले होते. या कॅबिनेट मिशनने 16 मार्च 1946 रोजी सत्ता हस्तांतरणाची आपली योजना घोषित कर्ली की, भारताचा भावी राज्यकारभार चालविण्याच्या दृष्टिने संविधान निर्मितीसाठी एक “संविधान सभा” स्थापन करण्यात यावी असे या योजनेत सूचित करण्यात आले होते.

त्या प्रस्तावानुसार संविधान सभेच्या स्थापनेसाठी भारतात निवडणुका घेण्यात आल्या. संविधान सभेवर सदस्यांचे निर्वाचन प्रांतीय मंडळातून निर्वाचित सदस्याद्वारे करण्यात आले. काँग्रेसच्या विरोधामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई विधान मंडळातून निर्वाचित होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी बंगाल विधान मंडळातून जोगेंद्रनाथ मंडल आणि इतर अनुसूचित जातीच्या सदस्यांच्या पाठिंब्यावर संविधान सभेत प्रवेश मिळविला.

जर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा प्रवेश भारताच्या संविधान सभेत झाला नसता, तर आज जगात सर्वात मोठी व आदर्श लोकशाही असलेला देश म्हणून जी काही ओळख निर्माण झाली आहे, ती खचितच झाली नसती. जर लोकशाही अस्तित्वात आली नसती ; तर इथल्या दलित, भटक्या जमाती, आदिवासी बहुजनातील सर्वहरावर्ग आज स्वप्रगतीच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचला नसता. या सर्व समूहांना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय आवस्थेत तिळमात्रही परिवर्तन होण्यास संधी मिळाली नसती. काँग्रेसच्या विरोधामुळे संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रवेश झाला नसता तर संसदीय लोकशाही इथे रुजणे शक्य नव्हते.

संविधानाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीची आपली सर्व क्षेत्रातील स्थिती व संविधान अंमलात आल्यानंतरची आतापर्यंतची स्थिती या दरम्यानचा आपण अभ्यास केला तर असे दिसून येते की, आज प्रत्येकाला सर्व क्षेत्रात समान संधी मिळत आहे; म्हणूनच प्रत्येकांनी स्वतःची प्रगती करत आहे.याचे एकमेव कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान तयार करत असताना या देशातला माणुस केंद्रबिंदू मनाला आणि प्रत्येकाला संधी मिळाली पाहिजे असा आग्रह धरला. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत तर संविधानात तशी तरतूद केली आहे. म्हणून उपेक्षित, वंचित जाती जमातीसाठी समान संधीची तरतूद करण्यात आली. एक नागरिकत्वाची हमीची तरतूद करून जनतेला देशाच्या अखंडतेची राष्ट्रीय भावना वाढविण्यास प्रोहत्सान देऊन सर्व भारतीयांना एक सूत्रात बांधले. कॉंग्रेसनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना एवढ्यासाठी विरोध केला की, डॉ. आंबेडकर हे अस्पृश्य आहेत. त्यांच्या हातून जर का संविधान निर्माणाचे महान कार्य पार पडले तर आपले काय ? या भीतीने भारत मातेच्या एका सुपुत्राला व विद्वनाला संविधान सभेचे सर्व दारे बंद करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला गेला.

संविधान सभेने 9 डिसेंबर 19476 रोजी स्वतंत्र भारताच्या सविंधन निर्मितीच्या कार्याला प्रारंभ केला. उदघाटन सभेत 296 सदस्यांना सहभागी होण्याचा अधिकार होता. परंतु त्यापैकी फक्त 207 च सदस्य उदघाटन प्रसंगी उपस्थित होते. गैहजेरीत प्रामुख्याने मुस्लिम लीगच्या सदस्यांचा समावेश होता. मुस्लिम लीगच्या संविधान सभेच्या गैहजेरीचे पर्यवसान भविष्यात पाकिस्तान निर्मितीत झाले.

जेंव्हा जेंव्हा संविधान सभेत संविधानाच्या मसुद्यावर चर्चा होत असत, तेंव्हा सभागृहात चर्चेला आलेल्या काही क्लिस्ट व न्यायिक बाबीचा स्पष्टपणे उलगडा इतर सभासदांना होत नसत, तेंव्हा संविधान सभेचे अध्यक्ष मा. राजेंद्र प्रसाद यांनी त्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सभागृहात निमंत्रित करत असत.

2 सप्टेंबर 1953 साली आंध्र राज्याच्या निर्मिती संबंधात संसदेत चर्चा घडताना तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधानातील त्रुटीविषयी धारेवर धरले होते. ते म्हणतात, “तुम्ही भारताची राज्यघटना बनविली आहे. राज्यघटनेतील त्रुटींची जबाबदारीही तुम्हचीच आहे “. त्यावेळेस घटना दुरुस्तीला पाठिंबा देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “गृहमंत्री म्हणतात, मी भारताची राज्यघटना बनविली आहे. हे माझ्या प्रश्नाचे उत्तर आहे का? मी विचारतो काँग्रेसच्या दुर्गुणाबद्दल त्यांना मला दूषण देता येईल का? “. डॉ. बाबासाहेब यांनी सभागृहाला ठणकावून विचारात असत यावर काँग्रेस गप्प बसत असे.

मसुदा समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहयोगी मा. टी. टी. कृष्णाम्माचारी यांनी संविधान सभेतील एक भाषणात असे भाषण केले की, “संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला आणि त्याची जागा दुसऱ्याने घेतली. एकाचा मृत्यू झाला आणि जागा रिक्तच राहिली. एक दूर अमेरिकेत निघून गेला आणि ती जागा भरलीच गेली नाही. आणि एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडला आणि त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली. एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बऱ्याच दूर होत्या आणि त्यांची प्रकृती त्यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देत नव्हती. म्हणून सरतेशेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे संपूर्ण उत्तरदायित्व डॉ. आंबेडकरांवर आले. कदाचित सभागृहाला या वास्तवाची जाणीव असावी आणि डॉ. आंबेडकरांनी हे उत्तरदायित्व, हे कार्य अत्यंत योग्यपणे पार पडले, यात मला तिळमात्र शंका नाही. म्हणून आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत “.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी प्रतिपादिल्याप्रमाणे, “डॉ. आंबेडकरांनी प्रकृती साथ देत नसतानाही अत्यंत दुशकर असे विद्वत परिश्रम घेतले “. संविधान निर्माण झाल्यावर विरोधक व समर्थकाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधान निर्मितीच्या कार्याने भारावून गेले. मसुदा समितीत मसुदा तयार करण्यासाठी सात सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु डॉ. आंबेडकर यांना संविधानाचे काम एकट्याने करावे लागले हे टी. टी. कृष्णाम्माचारी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रशंसा करताना इतर सहा सदस्य संविधानाचा मसुदा तयार करण्याच्या कार्यात कसे असमर्थ ठरले हे सभागृहास जाणीव करून दिली. यावरून असे दिसते की, एकट्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधान विद्वत्तापूर्ण व सखोल अभ्यासाअंती निर्माण केले. जगात विद्वतेला महत्व दिले जाते म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “पढीक माणूस आणि बुद्धिवादी विद्वान यामध्ये जमीन-अस्मानचे अंतर असते. यांपैकी पहिला , आपल्या वर्गसंबंधी सतर्क असतो व केवळ आपल्या वर्गाच्या हितासाठीच जगात असतो. दुसरा माणूस कोणत्याही वर्गाच्या दबावाखाली न येता स्वतंत्रपणे आचरण करत असतो. “. म्हणजे कोणाचाही दबावाला बाळी न पडता जो स्वतंत्रपणे आचरण करत असतो, तोच परिवर्तनवादी विचार मांडतो. पढीक माणूस बुद्धिवादी नसतो. तो पुस्तक पढया असतो. तौलनिकता स्वभावातच नसते. म्हणून तो बुद्धिवादी विद्वान ठरत नाही. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “ब्राम्हण केवळ पढीक विद्वान असल्यामुळेच ते व्हॉलतेअर निर्माण करू शकले नाहीत”. व्हॉल्टअर कॅथॉलिक पंथीय चर्चच्या छायेखालीच वाढला होता. तरीसुद्धा बौद्धिक प्रमाणिकपणाला जागून त्याने कॅथलिक पंथाच्या विरुद्ध बंड उभारले. अशी प्रामाणिकता येथील ब्रह्मणांमध्ये सध्या तर नाहीच, परंतु भविष्यातही असा कोणी उदयास येईल, असा मुळीच संभव नाही. ब्रह्मणांमध्ये एखादाही व्हॉल्टअर निर्माण होऊ नये, ही ब्राह्मणांच्या पांडित्यातील गंभीर त्रुटी आहे.

उपरोक्त अवतरण येथे मी यासाठी उधृत केले आहे की पाश्चिमात्य जगतात विद्वतेला महत्व दिले जाते आणि भारत देशात विद्वते ऐवजी जातला जास्त महत्व दिले जाते. याचे कारण इथली समाज व्यवस्था ज्यांनी निर्माण करून ठेवली आहे, ती मुळातच जातीवर आधारित आहे. याचा परिणाम समाज मनावर खोलवर झालेला आहे. इथली ‘ जात ‘ जाता जात नाही. माणसाला स्वतःच्या मूलभूत हक्कापासून म्हणजे न्याय, समता, स्वातंत्र्य , बंधुत्व यापासून वंचित ठेवण्याचा कुटील डाव रचला गेला आणि वर उल्लेख केलेले मूलभूत हक्क जेंव्हा पशवीबळाचा वापर करून हिरावून घेतले जाते, तेंव्हा माणूस गुलाम बनतो. एक वर्ग श्रेष्ठ ठरतो, दुसरा वर्ग गौण ठरतो. ज्याला गौणत्व प्राप्त झाले, त्याला नेहमीच खाली दाबण्याचा सतत प्रयत्न होत असतो.

संविधान निर्मिती करत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देश हिताचा सतत विचार करत होते. भारताची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व कसे अबाधीत राहील यासंदर्भात कोणत्या प्रकारची शासन प्रणाली योग्य आहे. या देशाला ना अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय शासन प्रणाली परवडेल, ना इंग्लंडसारखी लोकशाही शासन प्रणाली परवडेल. संविधान निर्मितीच्या दोन प्रणाली आहेत. एक आहे UNITORY स्वरूपाची आणि दुसरी आहे FEDERAL स्वरूपाची. UNITORY स्वरूपाच्या संविधानात केंद्रीय सत्ता सार्वभौम असते, तर FEDERAL संविधान हे दुहेरी सत्ता केंद्र स्थाप असते. यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार असे दोन सत्ता केंद्रे असतात. म्हणजे फेडरलमध्ये एकाधिकारशाहीचा (DECTETORSHIP) लवलेश नसतो. आणि म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाचा मसुदा फेडरल (FEDERAL) मांडला.

वसंत वाघमारे
लेखक साप्ताहिक “प्रबुद्ध नेता” चे संपादक आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *