आर्थिक आधारावर आरक्षण हे चुकिचे आहे. – !
जनतेची आर्थिक परिस्थिति प्रत्येक वर्षी बदलत असते.
म्हणजे प्रत्येक वर्षी आरक्षणाचे निकष त्यांच्याकरिता बदलतील,
एक वर्ष ते आरक्षण मधे असतील,
तर होऊ शकते दुसर्या वर्षी ते आरक्षण मधे नसतील.
भारतात ७०% लोकं हे शेतीवर अवलंबुन आहेत,
ज्या वर्षी पाऊस चांगला झाला,
त्या वर्षी त्यांची आर्थिक बाजु भक्कम असते,
तर ज्या वर्षी पाऊस चांगला झाला नाही,
त्या वर्षी त्यांची आर्थिक बाजु ही कमकुवत असते.
केंद्र सरकारचा निर्णय हा “आ बैल मुझे मार” सारखा निर्णय आहे.
आर्थिक आधारावर सवर्ण आरक्षणाच्या माध्यमातुन केंद्र सरकारने आत्मघाती गोल (Self Goal) केलेला आहे.
याला मी दुसर्या दृष्टिकोणातुनही बघतो..
हा देश एक आहे,
पण या देशामधे दोन वेगवेगळे Administration आहेत,
एक संविधानिक Administration आहे,
तर दुसरं RSS चं Administration आहे.
RSS चं Administration हे संविधानिक Administration ला मानत नाही.
सत्तेत आल्यावर भारतीय संविधानाच्या जागेवर मनुवादी संविधान लागु करनं हे त्यांचं ध्येय्य होतं,
पण ते त्यांना शक्य झालं नाही.
व म्हणुन ते संविधानिक Administration च्या विरोधात कुरघोडी करत आहेत. संविधानिक संस्थांच्या विरोधात लोकांना भडकविन्याचं काम ते करत आहेत.
सुप्रिम कोर्ट म्हणतो कि भारतीय संविधानाचा गाभा बदलविल्या जाऊ शकत नाही, परंतु सरकार ने सवर्ण आरक्षण च्या माध्यामातुन तो गाभा बदलविन्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सवर्ण आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्यामुळे सुप्रीम कोर्टात ते टिकनार नाही, व त्यामुळे जनतेच्या मनामधे कोर्टाच्या निर्णयाविरूध्द भावना निर्माण होतील. जनतेला सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणजेच संविधानिक संस्थेच्या, संविधानिक व्यवस्थेच्या विरुध्द भडकविन्याचं कारस्थान या निमित्ताने हे RSS प्रणित सरकार करत आहे. जेणेकरून संविधानिक व्यवस्थेवरून जनतेचा विश्वास उडेल, व RSS चे संविधान बदलविन्याचे षडयंत्र पुर्ण होईल. मी याचा निषेध करतो. व जनता हा निर्णय अमान्य करून येनार्या लोकसभा निवडनुकांमधे सरकार ला त्यांची जागा दाखवेल अशी मी उम्मीद करतो.
– एॅड. बाळासाहेब उर्फ प्रकाश आंबेडकर
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2005226132846106&id=100000762168313